२०८३ जेष्ठ १६, शनिबार ०७:२९
मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति तथा चुरे बचाउ अभियन्ता डा. रामवरण यादव मसंगको अन्तर्वातामा भनेका थिए– ‘चुरे विनाशलीला रोकिएन भने तिम्रो त होइन, तर तिम्रो नातीलाई साउदी–कतारजस्तै उँट चढेर भेँडा चराउनु पर्ने छ ।’ लगत्तै उनी निरस हुँदै भनेका थिए– ‘खाडी देशहरुमा त पेट्रोलियम पदार्थको खानी छ र उनिहरु जोगिएका छन् । नेपालीहरु के गरि बाँच्ने होला कुन्नी ??’ यद्यपि डा.यादवले व्यक्त गर्नु भएको चिन्ता एक सय वर्ष अघि नै अमेरिकी शोधकर्ता फ्रेडरिक एच. गेजले जनाई सकेका थिए । उनले त्यतिवेलै लेखेका थिए– ‘चुरेलाई जोगाउन सकिएन भने तराई मधेशको मलिलो माटो बगर बन्ने छ ।’
हालै केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टी पनि गरेको छ । प्रयोगशालाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, मधेश प्रदेशको ५४ दशमलव ७ प्रतिशत माटोमा अम्लीयपना बढेर उत्पादकत्वमा गम्भीर ह«ास आएको छ । मुलुकको अन्नको भखारी मानिने तराई मधेशको लगभग ५५ प्रतिशत माटो विरामी भएपछि उत्पादन र उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ मधेशका ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५१ प्रतिशत जग्गा अझै पनि सिचाइँ सुविधाबाट वञ्चित छ । जग्गा विरामी हुँदै छ ।
समयमा मल, बीउ, सिचाइँ तथा बाजार पाउन सकिएका छैनन् । कृषि मजदूरहरु विदेश पलायन हुँदैछन् । राज्य सृजित यी समस्याहरुका कारण आगामी दिन तराईको मलिलो माटो झन् बिरामी हुने अनि मुलुकमा खाद्यान्न संकट अझ् विकराल हुने पक्का हो । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको अध्ययनले मधेश प्रदेशको माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा घटेर १ दशमलव ९४ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । माटो विशेषज्ञहरुका अनुसार, स्वस्थ माटोमा प्रांगारिकतत्वको मात्रा कम्तीमा ५ प्रतिशत हुनु पर्ने हो ।
सरकारको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले माटोको प्रांगारिक पद्धार्थलाई सन् २०१५ देखि २०३५ सम्म १ दशमलव ९६ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । जो हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा असम्भव जस्तै लाग्छ । माटोमा बढ्दो अम्लियपनाको कारण माटोको पानी सोस्ने क्षमता घटेको छ । उत्पादकत्व पनि घटेको छ । फ्रेडरिक एच. गेज अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता थिए । जो फुलब्राइड–हेज छात्रवृति योजना अन्तर्गत नेपाल तराईको अध्ययन गर्न आएका थिए । उनले नोभेम्बर १९६७ देखि मार्च १९६८ सम्म तत्काल कायम रहेका तराईका ६ हजार २ सय ५८ गाउँहरुमध्ये ९९ गाउँ र नगरको स्थलगत सर्वेक्षण गरेका थिए । उनको अध्ययन प्रतिवेदन सन् १९७५ मा ‘रिजनालिज्म एण्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल’ शीर्षकमा अंग्रेजीमा प्रकाशित भएको थियो ।
सन् २०२५ मा मोहन मैनालीद्वारा अनुदित ‘क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकताÚ शीर्षकमा यस पुस्तकको ५० औं वार्षिक संस्करण बाजारमा आएको छ । गेजका अनुसार, तत्कालीन राज्यसत्ताले राष्ट्रिय एकात्कता, राजस्व असुली, बसाई सराई मार्फत तराईमा प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यले नियोजितरुपमा तराईको जंगल फडानी तथा चुरे अतिक्रमण गराएको थियो । जंगल फडानी र चुरे दोहनको दुष्परिणाम तराईमा जलशंकट, भूक्षय, वातावरण प्रदुषणको रुपमा देखापर्ने प्रक्षेपन उनले ६० वर्ष अघि नै गरी सकेका थिए । सन् १९५४ मा संयुक्त राष्ट्र संघका वन विशेषज्ञहरुले महाभारत पर्वतको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबारे उनले लेखेका थिए– ‘वन विनाश र भू–क्षयले गर्दा माटोको उत्पादकत्व र पानीको आपूर्ति घट्दै गएको तथा जलवायुको अवस्थासमेत परिवर्तन हुँदै गएको पाएका थिए ।’ प्रतिवेदनको आलोकमा उनको टिप्पणी थियो– ‘कृषि उत्पादनमा कमि आउने बित्तिकै यसले वन विनाश गराउँछ ।’ फ्रेडरिक एच गेजले लेखेका छन्– ‘तराई भन्नाले होचो पहाडहरुको सृंखलाको दक्षिणतर्फ भारतको सिमानासम्म फैलिएको मैदानी भू– भागमात्र भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल ५४ हजार ३ सय ६३ वर्ग माइलमध्ये तराईको क्षेत्रपफल -शिवालिकभन्दा दक्षिणको भाग) ८ हजार २ सय ८२ अर्थात् १५ दशमलव २ प्रतिशत भू– भाग तराई हो । उनले अगाडि लेखेका छन्– शाहवंशी राजाले सेन राजासंग पूर्वी तराई खोसे र त्यहाँ केही मात्रामा बसोबास गर्न स्वीकृति दिए । तराईमा काठको व्यापार र कृषिमा विस्तार गरेर राजस्व सजिलै बढाउन सकिन्थ्यो । काठको व्यापारका लागि जंगल फडानी र खेतीका लागि जमिन आबाद गर्ने काम संगसंगै हुने भएकाले धेरै मानिसहरु जंगल भएका ठाउँमा बसाई सरे ।
गेज ऐतिहासिक घटनाको आलोकमा एउटा रोचक प्रसंग कोट्याएका छन् । उनी लेख्छन्–’सन् १९७२ मा पहाडमा बढी पानी परेकाले खेती लगाउन सकिएन । जसले गर्दा सधैंको भन्दा बढी खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएपछि पहाडबाट धेरै मानिसहरु जंगल फाडेर जीविकोपार्जन गर्न तराई झरे । जंगल फरानी गर्ने बेला वन फडानी रोक्ने वन कर्मचारी र पुलिससंग वन फडानी गर्नेहरुको झडप भएको थियो । गोली चलेर मोरंग रमाइलो झोडाको गोली काण्ड प्रमुख हो । त्यहा ४ हजार भन्दा पहाडेमूलका सुकुम्बासीहरु बसोबास गरेका थिए । भनिन्छ, बिते ताहि बिसारिये । आगेका सुध लेत । अर्थात् हुने भइ सक्यो ।
अगाडिको सोच्नु श्रेयस्कर हो । जेठ १५ गते संघीय बजेट आएको छ । अर्को महिना प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट पनि सार्वजनिक हुने छ । तीनै तहका सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयलाई प्राथमिकताका राख्दै आएको छ, तर अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन । अतः अब आउने बजेटमा चुरे संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु अति आवश्यक छ । चुरे संरक्षणको न्युनतम सर्त भनेको चुरेमा विद्यमान अवैध बस्तीहरु खाली गराउनु र वृक्षारोपनमार्फत चुरेलाई पुनः पुरानै स्वरुपमा ल्याउनु हो । चुरे जोगाउन सकियो भने तराईको माटो जोगिने हो । पर्यावरण जोगिने हो । अनि नेपाल पनि जोगिने हो । अन्यथा डा.यादवले भने जस्तै हाम्रा सन्ततिहरु उँट चढेर भेडा चराउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।।
